नई दिल्ली, 21 सितंबर। कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी प्रदान की है। नीति लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए पॉलिसी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचा और कौशल विकास करेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे मंजूरी प्रदान की।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार रसद नीति को उद्योग और शिक्षाविदों के साथ कई चरणों के परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। इसका मकसद त्वरित और समावेशी विकास के लिए तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय रसद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंतःविषय, क्रॉस-क्षेत्रीय, बहु-क्षेत्राधिकार और व्यापक नीति ढांचा निर्धारित करती है।
योजना के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है ताकि इसे 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के बराबर लाया जा सके। 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करें। एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना है।
